Tuesday, March 29, 2016

प्रश्न… केवळ प्रश्नच!



चोरीच्या आरोपाखाली १६ वर्षांच्या मुलाला अटक, रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चोरी करताना मुलाला बेदम मारहाण, रस्त्याच्या कोपऱ्यात पहुडलेल्या मुलावर पोलिसांनी चालवलेला दंडुका, धारावीच्या चिंचोळ्या गल्लीत दिवसरात्र मान मोडून काम करणारे मूल नोकरीच्या निमित्ताने असे असंख्य प्रसंग रोज दिसतात, अनुभवाला येतात. काही प्रसंग आत खोलवर जखमा करतात, काही वेळा चुचकारत आपण पुढे जातो, तर काही वेळा अगदीच हतबल वाटू लागते गुन्हेगार घडू नयेत, यासाठी यंत्रणाच उभी करणे जमले नसल्याची रोज ढळढळीत दिसणारी उदाहरणे अस्वस्थ करू लागली. या घटनांवर खोलवर विचार केला, त्याच्या साखळ्या जोडण्याचा प्रयत्न केला तर या साऱ्यातून अव्यवस्थेचे दुर्दैवी वास्तव लख्खपणे समोर येते प्रत्येक यंत्रणा आपले काम चोख करत नसल्याने हे भीषण वास्तव आहे. यात दोष कुणाचा? भरडलं कोण जातं? त्यांचे किमान हक्क का नाकारले जावे असे प्रश्नच प्रश्न आहेत पण उत्तरे कुठे आहेत?

कुर्ला स्टेशन नेहमीच वर्दळ असणारा उपनगरी रेल्वेचा भाग. माणसावर माणूस धडकला तर वळून बघायलाही वेळ नसतो, इतकी येथे येणारी माणसे धांदलीत. याच स्टेशनवर एक साधारण १२ वर्षांचा मुलगा पाकीट घेऊन पळण्याच्या प्रयत्नात होता. लोकांनी त्याला पकडून प्रचंड मारलं लाथाबुक्क्यांनी चोपलं, कानशिलात लगावली. तो गयावाया करून सुटकेची याचना करत होता. पण दयेवर संतापाने मात केली होती. या मंडळींच्या तावडीतून सुटला म्हणून त्याचा जीव वाचला, असं म्हणावं इतका मार खाल्ला त्यानेतिथून तो जीव खावून पळाला आणि हार्बरच्या प्लॅटफॉर्मच्या पलिकडे असलेल्या एका माणसापर्यंत पोहोचला मात्र, इथे येऊनही त्याची सुटका नव्हती. एक साधं पाकीट मारून पळता येत नाही का, असं म्हणत इथेही त्याला टपल्या खाव्या लागल्या. त्याच्याबाबत पोलिसांना सांगितलं तर अशी रोज ५६ मुलं येतात आणि १० मार खातात, असं म्हणत त्यांनी झटकून टाकून माझं पुढे ऐकून घेण्याची तसदीही दाखवली नाही. कुर्ला स्टेशनबाहेर कोपऱ्यात, प्लॅटफॉमच्या पलिकडे लांब रूळांच्या टोकाला ही मुले, त्यांचा मुकादम यांचे चालणारे व्यवहार, मुलांचे व्यसनांना जवळ करणे यातलं काहीच कुणाला दिसत नाही? यंत्रणांनाही हा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा दुर्लक्ष करून सोडून द्यावासा वाटतो आणि त्यातून रोज नवा गुन्हेगार घडत ​जातो. रोजच्या प्रवासात दिसणाऱ्या अशा शेकडो मुलांबाबत असे प्रश्न सतत मनात डोकावतात. त्यातील प्रतिसाद देणाऱ्या मुलांना संस्थांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होते. मात्र, त्यातील अनेक मुले पुन्हा भेटत नसल्याने या मुलांशी संपर्कही होत नाही. कुर्ल्यातील या मुलाबाबत ऐकून घ्यायची, मदत करायची इच्छा असल्याने पुढचे खूप दिवस त्याला शोधत होते, पण तो दिसला नाही. इतक्या लहान वयात जिवाशी खेळ करणाऱ्या, व्यसनाधीन मुलांबाबत प्रशासन म्हणून, समाज म्हणून काय विचार होतो? काय झालं असेल या मुलाचं या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी मदतीचा हात त्याला मिळाला असेल? असंख्य प्रश्न मनात घर करून आहेत.
 डिसेंबरमध्ये मुंबईत कधी नव्हते ती थंडी अवतरली घरातले पंखे, एसी बंद झाले. ठेवणीतल्या रजया बाहेर आल्या. मुंबईत थंडीच पडत नसल्याने काहींना विकत घ्यायची वेळ आली.रात्री उशिरा सीएसटीला हॉटेलात खाऊन मस्त गप्पा मारत येत असताना अचानक फूटपाथवर पाय पोटाशी घेऊन दात वाजत असलेला, रस्त्यावर पहुडलेला मुलगा दिसला. अंगावरचे रोजचेच कपडे फाटलेले, तिथे थंडीच्या उबेसाठीची काय कथा. फूटपाथवरच बिऱ्हाड असलेल्या एका कुटुंबाने छोटी शेकोटी पेटवताच हा मुलगा त्यांच्यातच उबेला जाऊन बसला. काही काळाचा तरी दिलासा, असं म्हणत त्याने जमेल तेवढी ऊब जमवून घेतली. पण गरिबांकडे अन्न शिजवायची मारामार तर शेकोटीला कचरा कितीसा पुरणार त्यामुळे तो नाईलाजाने पुन्हा उठून पाय पोटाशी घेत कुडकुडत राहिला. उद्योगासाठी उत्तर प्रदेशातील कुठल्याशा गावातून त्याला आणलं होतं आणि मालकाच्या इथून त्याने पळ काढला होता रोज अशी असंख्य लहान मुले रस्त्याच्या कडेला ऊन, वारा, पावसामध्ये पाय पोटाशी घेऊन रात्र काढतात. रस्त्यावर दिशाहीनपणे भटकत दिवस ढकलतात त्यांची ना गरीबाला चिंता, ना रजईच्या ऊबेत झोपणाऱ्यांना. पाऊस, थंडी आली की शेल्टर होमच्या नुसत्या बाता होतात, तत्पर व्यवस्थेकडून त्याची जुळवाजुळव होईपर्यंत उन्हाळा आलेला असतो या प्रचंड महाकाय अशा नगरीत रोज रात्री अशी किती मुले पाय पोटाशी घेऊन झोपत असतील  त्यांच्या जगण्याचा किमान अधिकारही त्यांना मिळत नाहीये. दोन वेळच्या खाण्याची मारामार आहे आधारच मिळाला नाही, तर भूक त्यांना गुन्हेगार बनवणार नाही? या अनिर्बंध व्यवस्थेमुळे तयार होणाऱ्या गुन्हेगारांची जबाबदारी कुणावर आहे?

धारावीतील दाटीवाटीने उभे असलेले उद्योग अन्वर नावाचा ११ वर्षांचा मुलगा इथे भेटला. बिहारच्या कुठल्याशा गावातून काकाच्या पाठोपाठ मुंबईत आलेला. काकाबरोबर रहातो. धारावीत जरीकाम करतो. दिवसरात्र यात गढून जावे लागत असल्याने  शिक्षणाची इच्छा असूनही ती सध्या बारगळलेलीच आहे. हे काम त्याला अजिबात आवडत नाहीये. पण गावच्या कुटुंबाचा डोलारा दिसत असल्याने रोज पाय ओढत कामाला जातो आणि मनमारून येथे राबतो. पोलिस येतात. तात्पुरत्या धाडी होतात. त्यांच्या हातात नोटांची बंडलं कोंबली जातात आणि सारं काही अधिकृत होतं. चिमुकल्या हातात खेळ, पेन्सिल घ्यायच्या वयात या मुलांना राबावे लागत असेल आणि आपल्या व्यवस्थेचा या बेकायदा उद्योगाला आशीर्वाद मिळत असेल, तर या मुलांचे आयुष्य मार्गी लागणार कसे? त्यांच्या या बिकट जगण्याला जबाबदार कोण आहे? त्यांच्यातून नवे गुन्हेगार घडणार नाहीत किंवा परि​स्थिती त्यांना गुन्हेगार बनवणार नाही, याच काय हमी?

मुंबईत प्रत्येकाला लोकलचा प्रवास अपरिहार्यच. या लोकलमध्ये रोज शेकडो मुले लिंबापासून ते खेळण्यांपर्यंत आणि पेनापासून ते भाज्यांपर्यंत सारं विकत फिरत असतात. एक-एक दोन-दोन रुपये जोडत असतात. याच रुपयांमधून त्यांना रोजच्या जगण्याची बेरीज साधावी लागतेय. त्यातलाच एक मुलगा तीन वर्षांपूर्वी भेटला होता. दीदी मुझे स्कूल में जाना है, लेकीन पैसे के लिए काम करना पडता है... असं सांगू लागला. मुंबईतील एका चांगल्या संस्थेच्या ओळखीच्या माणसाकडे त्याच्याविषयी बोलले होते. त्या संस्थेचे शेल्टर होम असल्याने त्याची तिथे सोय झाली आणि त्याचा शिक्षणमार्ग प्रशस्त झाला. पण लोकलमधून फिरणाऱ्या प्रत्येक विक्रेत्या, भीक मागणाऱ्या मुलाच्या वाट्याला हे जगणं येईल का?
यातील प्रत्येक समस्येचे निराकरण होत नाही, म्हणून या मुलांनी गुन्हेगार व्हावं असं मुळीच म्हणणं नाही. किंवा या मुलांनी हातात चाकू घेत खून करावे, अॅसिड फेकावे, विनयभंग करावे असंही म्हणणं नाही. पण या मुलांना जगण्यासाठीच्या किमान गोष्टीच नाकारल्या जात असतील आणि त्यांना गुन्हेगारीच्या दलदलीतच आयुष्य कंठावे लागले, तर त्यांची जडणघडण होणार तरी कशी? गुन्हेगारांच्या संगतीत राहून ते घडणार कसे? या परिस्थितीतही स्वतःला घडवणारी मुले आहेतच पण प्रत्येकाला ते जमतच असंही नाही.
खरं तर सुधारगृह, वेगवेगळ्या परिस्थितीत जगणाऱ्या मुलांसाठीची वसतिगृह, मुलांसाठी काम करणाऱ्या शेकडो संस्था, वेगवेगळ्या छोट्या प्रश्नांना घेऊन आधार देणारी मंडळी या साऱ्यांचीच मोट बांधता आली, प्रशासकीय साहाय्य मिळाले तर यातल्या कितीतरी मुलांची गुन्हेगारीची वाट रोखणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी फार काही प्रयत्न करण्याचीही आवश्यकता नाही. करोडोंची जुळवाजुळव रात्रीतून करणारी राजकीय-प्रशासकीय-सामाजिक मंडळी आणि सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपली संवेदनशीलता जागी राहिली आणि इच्छाशक्तीची, कृतीची जोड मिळाली तर खरोखर शेकडो मुलांना त्यांच्या जगण्याचा मार्ग गवसेल
 
रोजच्या लोकल प्रवासातून येणाऱ्या अस्वस्थतेवर मनातून मिळालेले हे

खरंतर प्रॅक्टिकल उत्तर…  अंमलबजावणी कधी होईल का, माहिती नाही...




(फोटो केवळ प्रातिनिधिक)

Tuesday, October 20, 2015

‘डिजिटल’ भारताची ‘ग्राऊंड रिअॅलिटी’


राजस्थानच्या गंग्रार गावातील ही घटना. रतन लाल जाट 35 वर्षांचा पंचायत सदस्य. गावातील, जातीतील प्रथाआणि मोठेपणासाठी अगदी धोकापत्करून त्याने धाडसीपाऊल उचलले. जातीतीलच एका मुलीला बायकोचा दर्जा देण्याचा मोठेपणा त्याने केला, तोही पहिले लग्न झालेले असताना. या लग्नाची कानोकान खबर लागू नये याची पुरेपूर काळजी घेत त्याने लग्न उरकून मुलीला तिच्या आईवडिलांकडेच राहू देण्याचा शहाजोगपणा केला. या सगळ्यामागे कारण होते ते या मुलीचे वय. अवघ्या सहा वर्षांच्या मुलीचा हा नवरा’ ‘मालक’. पोलिसांपर्यंत ही खबर सोशल मीडियातून पोहोचली नि बालविवाह कायद्याच्या उल्लंघनाखाली त्याला अटक झाली. पण हा एक रतनलाल आज अटकेत आहे. पण, अशा अनेक रतनलालला बालवधूमिळवून देणारा एजंट मात्र फरार आहे. तो हाती लागला की असे किती बळीगेले, याचे समोर वास्तव धक्कादायक असेल.
.
नागपूरच्या विवेकानंद नगरातील शाळेत तीआठवीत शिकत होती.  तिला खरंतर शिक्षणाची प्रचंड आवड. मात्र, १३ वर्षांची असतानाच तिचे काका आणि वडिलांनीछत्तीसगडमधील कबीरधाम जिल्ह्यात लग्नाचा घाट घातला आणि मुलीच्या शिक्षणाची वाट धूसर झाली. जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती कळाली. त्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करून तिचा विवाह थांबवला. एका अर्थाने ती सुदैवी ठरली, एवढेच समाधान.
…………………..
माझ्याकडे गेल्या सात वर्षांपासून ती घरकाम करते. पश्चिम बंगालहून आपलं बस्तान आवरून इथे रोजगाराच्या शोधात आली. तिचं वय फार तर ३५ ते ४०च्या दरम्यान असावं. त्यात तिला दोन मुले, दोन मुली आणि मुख्य म्हणजे नातवंडही! तिचं असंच अगदी लहान वयात लग्न झालं. मात्र, तिच्या दोन मुलींना पश्चिम बंगालमध्ये ती शिकवतेय याचं समाधान वाटत होतं. पण मुलगी साधारण १४ वर्षाची झाली आणि ही तिच्या लग्नाविषयी काही बाही सांगू लागली. माझ्या परीनं अतिशय ठाम विरोध केला. मुलीचं लग्न लवकर का करू नये, हे समजावण्यापासून ते माझ्या घरचं काम बंद होईल, इथपर्यंत सगळं सांगितलं. त्यामुळे हा विषय तिनं थांबवला. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे एक महिना गावाला गेली नि मुलीचं लग्नच करून आली. वर्षभराच्या आत पाळणा हलला. दिदी आपको पता है, मेरी बेटी का बहुत खून निकल गया, उसकी डिलव्हिरी के टाइम. डाक्टर तो बोल रहा था उसका बचना भी मुश्कील है! हमने दो बोतल खून चढाया तभी उसने आँख खोली!.. असं एकेदिवशी घाबरत ती सांगू लागली.  त्याला आता दोन वर्ष झाली आणि पुन्हा तिला अॅनिमियामुळे औषधपाणी करण्याची वेळ आलीये. साहजिकच १६ व्या वर्षी बाळंतपण झाल्यावर हे होणारच लग्नाची घाई करू नको, असं मी सांगितलेलं ना तुला या माझ्या वाक्यावर गाव में सबकी इसी उम्र में शादी होती है! नही तो बाद में लडका नही मिलता उसको घर बिठाऊँ क्या तिचा सवाल
देश बदलतोय विचार अतिशय आधुनिक झालेत आमचे! कम्प्युटर, मोबाइल वापरणारी आम्ही मंडळी अतिशय शहाणी झाली आहोत, असं म्हणत स्वतःची पाठ आपण थोपटून घेत असतो. मात्र, शहाणपण म्हणजे नेमकं काय? आधुनिकता म्हणजे काय? जर विचारांची पातळीच उंचावणार नसेल आणि शिक्षणाने विचार साक्षर होणार नसतील तर बदल झालाय म्हणजे काय? पुरोगामित्वाचे ढोल बडवताना या ग्राऊंड रिअॅलिटीबाबत कधी तरी गांभीर्याने विचार कुणी करतं का?
देशामध्ये १८ वर्षांखालील मुलींचा आणि २१ वर्षांखालील मुलांचा विवाह बालविवाह मानला जातो. देशात आजही ४१ टक्के विवाह हे बालविवाह होत असल्याचे युनायटेड नेशन्सचा अहवाल म्हणतो. १० ते १४ आणि १५ ते १९ या कालावधीमध्ये मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण आजही खूप मोठे आहे. लहान वयात होणारे लग्न, समज येण्याआधीचे लादले जाणारे मातृत्त्व यामुळे या मुलींना आजही अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रासांना सामोरे जावे लागते. त्यातील अनेकांना हुंड्यासह अनेक कारणांसाठी सासरच्यांचा छळ सहन करावा लागतो. शरीराला न पेलवतील इतकी कामे उपसावी लागतात. त्यातूनच लहान वयात त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न उपस्थित होतात.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरयाणा या राज्यांमध्ये आजही सर्रास बालविवाहाची प्रथा रूढ आहे. मात्र, फार पूर्वीपासून सुधारणेचा वसा घेतलेल्या महाराष्ट्राची स्थिती तरी कुठे वेगळी आहे? ब्रिटीश काळात बालविवाहबंदीच्या चळवळीने राज्यात जोर धरला. महात्मा फुलेंपासून अनेक समाजसुधारकांनी या मानसिक बदलासाठी जोडे झिजवले. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे उलटली तरी सुधारणेचे बीज अजूनही पुरते रूजलेलेच नाही. सोन्याचे तोळे आणि पैशांच्या लगडींवर कायद्याचे भय न बाळगता बड्या आणि स्वतःला शिकलेले, पुढारलेले म्हणवणाऱ्या घरांपासून गरीबांपर्यंत सर्वांचे विवाहसंबंध ठरतात. डबल ग्रॅज्युएट असणाऱ्या आणि लाखांच्या घरात पैसे कमावणारा सुशिक्षित घरांपासून ते हातावर पोट असणाऱ्या गरीब घरांपर्यंत सगळीकडे वंशाच्या दिव्याचा अट्टहास दिसतो.  महानगरांना जोडून असणाऱ्या शहरांमध्ये किंवा मोठमोठ्या टॉवर्सच्या सावलीत असणाऱ्या वस्त्यांमध्ये ही स्थिती तर छोटी गावे आणि पाड्यांबाबत काय म्हणावे? आज अगदी छोट्या शहरांमध्येही माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलींचे विवाह होतात. आम्ही बदललोय असं आपण म्हणत असू तर तो केवळ पोशाखी बदलच म्हणावा लागेल. कारण प्रत्यक्षात अपेक्षित बदलांची परिस्थिती चारच घरांपुरती स्तिमित आहे. आपल्या ओळखीच्या घरांमध्येही असेच प्रकार आपण सहज बघतो. काणाडोळा करत घडू देतो किंवा आपल्याला काय करायचंय म्हणत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतो. मग परिस्थिती बदलणार कशी? विचारांचं शहाणपण येणार कसं?
राज्यातील  बालविवाहांची योग्य नोंदणी करत नसल्याचा ठपका मध्यंतरी  'कॅग'च्या अहवालात ठेवण्यात आला. २०१३-१४ या वर्षांत १० ते १४ वयोगटातील याच वर्षांत १५ ते १९ या वयातील ११,८३९ मुलींचे विवाह झाले असतानाही शासनाने कमी आकडे दाखवल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले. २०१० ते २०१३ या काळात राज्यात फक्त ४५ बालविवाह झाल्याची नोंद झाली आहे. मात्र, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असे कोणतेच लाभ मिळवून न देणाऱ्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहाच कशाला, या सरकारी मनोवृत्तीमुळे आजही अनेक मुलींच्या आयुष्याचे डाव पणाला लागताहेत.

उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांत तर जातपंचायतीच्यारूपाने बालविवाह कायदेशीर ठरवणारी व्यवस्थाच उभी आहे. मग त्याला धक्का कोण आणि कसा लावणार? देशभरातील १९ वर्षे वयाच्या मुलींपैकी ४१ टक्के मुलींची लग्ने आधीच झालेली असल्याची माहिती पुढे येते, तेव्हा या सामाजिक व्यवस्थेतील फोलपणा ढळढळीत समोर येतो. जातपंचायतींना स्वतःची व्होटबँक मानून जोवर पोसले जाईल, बालविवाहासारख्या सामाजिक प्रश्नाविरोधात जोपर्यंत कायद्याचा कठोर बडगा उभारला जात नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार तरी कशी? हा प्रश्न माझा नाही, याचे मला काय करायचे ही मानसिकता मूळापासून बदलण्याची  गरज आहे. अन्यथा डिजिटल भारतात सामाजिक अधोगतीची शोकांतिकाच पहावी लागेल.