यापुढे टपरीवर चहा प्यायला जाल तेव्हा कटिंग तुमच्या हातात आणून देणाऱ्या लहानग्याच्या बोटावर शाईचा ठिपका उमटलाय का ते जरा बघाल?
सिग्नलवर तुमची गाडी थांबली की बंद काचेवर टकटक करून गजरा समोर धरणाऱ्या लहानगीच्या बोटावर कसली काळी निशाणी दिसतेय का ते जरा निरखाल?
झोपाळू डोळ्यांनी सकाळी सकाळी तुमच्या सोसायटीच्या बाहेरील कचराकुंडीतून काही किडूकमिडूक गोळा करताना एखादा बारक्या दिसला तर त्याच्याही बोटावर अशी काही खूण आहे का ते जरा पाहण्याचा प्रयत्न कराल?
ऊस मळ्यात काम करून कोवळ्या हातांवर पडलेल्या घट्ट्यांकडे पाहताना त्यातील एक बोट निषेधाचा काळा रंग दाखवतोय का हे जरा बघाल?
रानात काठी घेऊन हुरर् हुरर्... हैशा... करत गुरे हाकणाऱ्या एखाद्या काटकुळ्या पोराच्या हाताच्या बोटावर अशी खूण शोधाल?
हे वर जे काही सांगितले आहे, ते सगळे करून बघा. खात्रीच आहे की मी सांगतेय तशी खूण तुम्हाला फारशी दिसणार नाही. कारण राज्य सरकारने अशी खूण अख्ख्या राज्यभरातील फक्त ५० हजार बोटांवर उमटवली आहे. एवढ्या भल्याथोरल्या, १० कोटींच्या महाराष्ट्रात ५० हजार म्हणजे काहीच नाही की. मग तुम्हाला कुठून ती दिसणार?
आता ही काळी शाई किंवा काळी खूण कसली तर ज्या मुला-मुलींच्या बोटावर ती उमटलेली आहे ती मुले-मुली शाळेत जात नाहीत, याची. राज्य सरकारने मध्यंतरी एक धडाकेबाज मोहीम हाती घेतली. राज्यात शाळाबाह्य मुलांची गणती करायची. सर्वत्र गाजावाजा झाला, पेपरांत फोटो छापून आले, चॅनेलवर बाइट्स झाले. अंदाज जाहीर झाले... की राज्यात शाळाबाह्य मुले मोजली गेली आहेत ती ५० हजार!!! म्हणजे अगदी साधी गोष्ट अशी की टपरीवर चहा देणारा पोऱ्या, गजरे विकणारी लहानगी, कचराकुंडीत काही शोधणारा मुलगा, ऊसमळ्यात काम करणारा लहानगा... आणि ज्या ज्या मुलांच्या बोटावर काळी खूण नसेल ती सारी शाळेत जात असली पाहिजेत. शिकत असली पाहिजेत. पण आपल्या डोळ्यांना तसे दिसत नाही. म्हणजे कुठल्याही वेळी आपण टपरीवर चहा प्यायला गेलो तरी तो पो-या तिथे असतोच. कुठल्याही वेळी आपण सिग्नलवर गाडी थांबवून असलो तरी ती लहानगी हातात गजरे घेऊन उभी असतेच, कचराकुंडीत काहीतरी शोधणारा मुलगा सकाळी दिसतो… दुपारी दिसतो आणि संध्याकाळीही. म्हणजे यापैकी कुणीच शाळेत जात नाही. तरीही त्यांच्या बोटावर शाळाबाह्यची खूण नाही.
मग त्यांच्या बोटांवर खूण करेपर्यंत सरकारची शाई संपली होती? ही मुले सरकारी यंत्रणेला दिसलीच नाहीत? की दिसूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले? तर या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता सरळसरळ लक्षात येते की सरकारकडे शाई मुबलक आहे. पण ही अशी मुले सरकारी यंत्रणेला दिसली नसावीत... आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दिसूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असावे. सरकारी यंत्रणेवरचे हे निराधार व पोकळ आरोप नाहीत, तर वास्तवाला धरून काढलेले हे निष्कर्ष आहेत. या निष्कर्षांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आपल्या राज्यात एवढीच शाळाबाह्य मुले आहेत, अशी आत्मवंचना आपण करून घेत राहू आणि शाळेचा टोल न ऐकलेली, वह्या-पुस्तके हाती न घेतलेली, अक्षर-आकड्यांपासून दूरच राहिलेली मुले बोटावर काळी खूण न उमटताही गणतीबाहेरच राहतील.
राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीच्यादृष्टीने ही अशी शाळाबाह्य मुले शोधण्याची मोहीम खरोखरच स्तुत्य आहे. गफलत आहे ती मोहीम राबवण्याच्या पद्धतीत. नियोजन आणि उद्देशातील खोटच या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मारक ठरली नि बिल्डिंगमधील घरांची बेल वाजवत ‘गणती’ करून कागदोपत्री रेघोट्या उठल्या. मूळात या सर्वेक्षणातील उद्देशच वास्तवाला धरून नाही. शाळेमध्ये सलग एक महिना गैरहजर असणाऱ्या मुलाला शाळाबाह्य गणले जाते. त्यातील एक दिवस जरी संबंधित मुलगा शाळेत आला तरी तो पटावर असतो. मात्र, १५ जूनला शाळा सुरू झाल्याने सर्वेक्षणाच्या दिवसापर्यंत शाळा सुरू होऊनच एक महिना झाला नसताना ही गणती करण्याचे नियोजन झालेच कसे, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळेच केवळ पटावर आहे, म्हणून अनेक मुलांना मोजलेच गेले नाही. तसेच केवळ एका दिवसात गणती करण्याचे नियोजन का झाले, हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. या मुलांना शोधण्यासाठी निश्चित कालबद्ध अशा कार्यक्रमाची आवश्यकता असताना केवळ एक दिवस ठरवून डोकी मोजण्याची औपचारिकता पार पाडली गेली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे रस्त्यावर फिरणारी, बालकामगार म्हणून हॉटेलांत, गल्लीबोळात, घराघरात राबणारी, भूक भागवण्यासाठी दारोदार फिरणाऱ्या मुलांचे अस्तित्व त्यांची गणती न करून पुन्हा एकदा नाकारले गेले. शिक्षणमंत्र्यांनी सर्वेक्षणात काही तरी चुकले, असे मान्य करण्याचा ‘मोठे’पणा दाखवून स्वतःची सोडवणून करून घेतली. पण, त्यामुळे शिक्षणसंधी नाकारल्या गेलेल्या मुलांच्या आयुष्यात बदल तर नाही होणार ना?
डोंबारी, कोल्हाटी, बहुरूपी, वीटभट्टी कामगार, ऊसतोडणी कामगार, दगडखाण कामगार, तमाशा कलावंतांच्या मुलांना शिक्षणमार्गावर आणण्याचे मोठे आव्हान आज आहे. त्यामुळेच या सर्वेक्षणासंदर्भाने झालेल्या बैठकांमध्ये स्थलांतरितांचा वेगळा उल्लेख करण्यावर एकमत झाले होते. स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्या पातळीवर चर्चा झाल्या होत्या. त्यानुसार स्थलांतरित लोकांची वेगळी आकडेवारी तयार करण्यात येणार होती. म्हणजेच शाळाबाह्य मुलांबरोबरच फिरता समाजही कागदावर नेमका उतरला असता. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा राजी झाल्याने सामाजिक संस्थाही या सर्वेक्षणबाबत आशावादी होत्या. मात्र, अखेरच्या क्षणी जे फॉर्म हाती आले, त्यातून ही महत्त्वाकांक्षी आणि त्रासदायक ठरेल, अशी गणती काढून केवळ मुले शाळेत जातात की नाही, इथपर्यंतच अर्ज मर्यादित करण्यात आले. या मंडळींची फिरती, स्थलांतर रोखण्याची रोजगार क्षमता आज आपल्याकडे नाही. त्यामुळेच त्यांचा नेमका आकडा शोधून, त्यांची परिस्थिती, स्थलांतर लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने शिक्षण यंत्रणा उभारण्याची आणि या मुलांना नवे आयुष्य देण्याची संधी चालून आली होती. साखरशाळांसारख्या महत्त्वाकांक्षी मात्र फारशा न चाललेल्या उपक्रमांप्रमाणेच नव्या ठिकाणी मुलगा लगेच शिक्षण दिनक्रमात सामावला जाईल, यादृष्टीने नियोजन करता आले असते. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, आराखडा नियोजन याबाबत विचार करता आला असता. मात्र, एवढी मोठी जबाबदारी पेलण्यापेक्षा ती नव्याने टाळली गेल्याने या मंडळींसाठी केवळ कागदोपत्री असलेला शिक्षणहक्क पुन्हा कागदावरच राहिला.
दुर्गम भागातील अनेक मुलेही सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शाळेच्या पटावर येणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात या मुलांपर्यंतही यंत्रणा पोहोचलीच नाही. दुर्गम भागात आणि त्यानंतर या मुलांपर्यंत पोहोचणे हेच आव्हान. त्यातही त्यांचे कुटुंब रोजगारासाठी स्थलांतर करत असेल, तर या मुलांचा माग ठेवणे, त्यांना वारंवार शाळेत आणून बसवणे, हे अत्यंत क्लिष्ट असते हो! त्यापेक्षा या मुलांना मोजणे नको आणि नंतर त्यांच्या मागे फिरणेही नको, अशी मते यवतमाळ जिल्ह्यात गणतीच्या कामी असलेल्या शिक्षकांनी व्यक्त केली. त्यातही आजवर शिक्षणाचा गंध नसलेली ही मुले शाळेपर्यंत आलीच तर त्यांची तयारी करून घेणे, अभ्यास घेणे, त्यासाठी ज्यादा वेळ खर्ची घालणे, यासारखे दिव्य आमच्याच माथी येणार. त्यापेक्षा त्यांना पटावर आणणेच नको, अशा या शिक्षकांच्या भावना होत्या आणि त्या त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या लोकांपुढे मांडल्याही. यवतमाळ जिल्ह्यातील ही मते राज्यातील प्रातिनिधिक उदाहरण मानता येईल. म्हणजेच अशा असंख्य मुलांचा शिक्षण हक्क जाणूनबुजून डावलला गेल्याचे उघडच आहे. यवतमाळपासून आठ ते दहा किमी अंतरावरील गावांमध्येही शिक्षक गणतीचे बाड घेऊन पोहोचले नसल्याचे युवा वेध मंचचे सुनील भेले सांगतात.
यवतमाळसह राज्यातील अनेक दुर्गम भागामध्ये हा प्रकार असताना काही ठिकाणी कागदोपत्री हजेरी असण्याचे पराक्रमही केले आहेत. शिक्षक संख्या आणि अनुदानांच्या गणितासाठी अनेक मुलांना पहिलीला शाळेच्या पटावर दाखल करून घेतले जाते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत मुलांना नापासही करायचे नसते. त्यामुळे ही मुले एकदा पटावर आली की ती शाळेत आली किंवा नाही तरी त्यांना पटावरूनही काढले जात नाही आणि त्यांच्या न येण्याचा पाठपुरावाही होत नाही. या मुलांची नावे पटावरून कमी केली तर आपसूकच त्या शाळेतील आवश्यक शिक्षकसंख्याही कमी होण्याचा म्हणजेच बदलीचा धोका असतो. त्यामुळेच ते टाळण्यासाठी खेड्यातील, दुर्गम भागातील शाळांमध्ये पहिलीत पटावर आलेल्या मुलाला आठवीपर्यंत पटावर नेण्याचे काम चोख पार पाडले जात असल्याची वस्तुस्थिती बीडच्या दीपक नागरगोजे यांनी अभ्यासाअंती मांडली आहे.
विदर्भातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये आज बालकामगार, आदिवासी, कुमारी माता यांचे प्रश्न मोठे आहेत. असे असताना येथील सगळी मुले शाळेत जातात, हे एक वाक्यच फसवेपणा सिद्ध करते. विदर्भातील एका तालुक्यात गेल्या वर्षी ३८१ शाळाबाह्य मुले होती. मात्र, सध्याच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ४०० शाळाबाह्य मुले असल्याचे नोंदवण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी तालुका. भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम भाग आणि आदिवासी बहुल तोंडवळा. सरकारच्या दफ्तरी केवळ एक मुलगा शाळाबाह्य. इतक्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजातील सर्व मुले शाळेत जात आहेत. त्यातही स्थलांतरितांची मुले नव्या ठिकाणी लगेचच शाळा दाखलही झाली, अशी आदर्श परिस्थिती राज्यात आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला. बीड जिल्ह्यातील पाटोदासारख्या ठिकाणी १०० मुले हॉटेलातच काम करत असतील, असे असताना तिथे केवळ १४ मुले शाळाबाह्य दाखवण्यात आली. याच जिल्ह्यातील अगदी छोटा म्हटला जाणारा शिरूर तालुका. गेल्यावर्षी तब्बल साडेसात हजार मुले शाळाबाह्य होती. शाळेत असणारी ३२०० मुलेही ऊसाच्या फडात आई-बापांबरोबर बरोबरीने काम करत होती. पण, सरकारच्या ‘जनजागृती’च्या झपाट्याने काय किमया साधली नि हा आकडा झर्रकन खाली आला, असे नागरगोजे निदर्शनास आणून देतात. सरकारी आकडेवारीनुसारच राज्यात अडीच लाख बालकामागार आहेत. म्हणजेच ही मुले शाळाबाह्य आहेत. याशिवाय स्टेशनांवर, रस्त्यावर, गल्लीबोळात फिरणारी अनेक मुले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विश्वस्त असलेल्या ‘स्पार्क’ संस्थेने एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाअंती राज्यात ६३ लाख ९६ हजार १७१ मुले शाळाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र, मंत्र्यांच्या संस्थेचे अहवाल खोटे ठरवत ५० हजार मुलांचा ‘नवा’ अहवाल सरकारी यंत्रणांनी मांडला. राज्य सरकारच्याच नोव्हेंबर २०१४च्या आकडेवारीनुसार एक लाख ४५ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. म्हणजे सहा महिन्यात ‘तत्पर’ यंत्रणेमुळे एक लाख मुले पटावर आली, असे म्हणायचे का? एकट्या मुंबईचा विचार केला तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजने गेल्या वर्षी केवळ रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ३७ हजार ५९ मुले प्लॅटफॉर्म आणि रस्त्यावर राहत असल्याचे म्हटले होते. म्हणजे ही सगळी मुले शाळाबाह्य होती. पण सरकारी सर्वेक्षणात केवळ आठ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे ‘दाखवण्यात’ आले आहे.
शाळाबाह्य मुलांची नियोजनबद्ध आणि ठराविक कालावधीमध्ये सलग गणती झाली असती तर आज १२ ते १३ वर्षांच्या असलेल्या शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली असती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ८ ते १४ वर्षांची मुले शाळेत असणे आवश्यक असते. त्यामुळेच या मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याची सरकारनेच निर्माण केलेली मोठी संधी दवडून त्यांना जगण्याचा योग्य मार्गच नाकारल्याचे चित्र आहे. कदाचित त्यांच्यासाठी ही शेवटची शिक्षणसंधी होती.
सरकारने अशाप्रकारची गणती करण्याचा विचार करून खूप चांगले पाऊल उचलले होते. आजवर समाजाने, सरकारने ज्यांचे अस्तित्वच नाकारले होते, त्यांचे असणे मान्य केले जाणार होते. खरं तर प्रत्येक मूल शाळेत येण्यासाठी सरकार, सामाजिक संस्था आणि जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने एकत्र येऊन या प्रश्नावर काम करण्याची आवश्यकता आज आहे. त्यामुळेच या गणती कामी सरकारने गांभीर्य आणि खरी इच्छाशक्ती दाखवली असती, मुलांशी संबंधित काम करणाऱ्या विविध संस्थांना हाताशी धरून कालबद्ध मोहीम राबवली असती, तर त्याचे खूप सकारात्मक परिणाम हाती आले असते. मुले हेरण्याचे, नोंदवण्याचे काम चोख झाले असते तर अंमलबजावणीच्या पातळीवरही सखोल विचार करता आला असता. मात्र, सर्वेक्षणातच खोट असल्याने हे सारेच जर-तरमध्ये जमा झाले आहे आणि असंख्य चिमुकल्या जीवांना उत्तम, चांगले, सुशिक्षित नागरिक म्हणून घडवण्याच्या जबाबदारीतून मान अलगद काढून घेत न केलेल्या कामाचा डिंगोरा पिटत स्वतःची पाठ थोपटण्यात यंत्रणा, सरकार मश्गुल आहे. तर रस्त्यावर, डोंगरदऱ्यात, हॉटेलांमध्ये राबणारे नि दारोदार भटकरणारे चिमुकले हात यापुढेही असेच राबत राहणार आहेत.
