उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये सामूहिक बलात्कार झालेल्या १९ वर्षीय मुलीवर अत्यंत क्रूरपणे अत्याचार करण्यात आले. बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना प्रतिकार केल्यामुळे त्यांनी पीडित महिलेचा गळा दाबला होता व तिची जीभ कापण्याचा प्रयत्न केला होता. तिचे दोन्ही पाय पूर्णतः व हात लुळे पडले होते. तिच्या मृत्यूनंतरही अन्याय, अत्याचार संपले नाहीत. कुटुंबीयांच्या अनुपस्थितीत घाईघाईने पोलिसांनी तिचे दहनही केले. त्यानंतर यंत्रणांनी केलेल्या दडपशाहीने एकूणच घटनेवर प्रश्न उपस्थित झाले.
….
हाथरसपाठोपाठ
बलरामपूरमध्ये बुधवारी एका २२ वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या
करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी शाहीद
आणि साहिल नावाच्या दोन तरुणांना अटक केली. ‘कॉलेज प्रवेशासाठी
गेलेली माझी मुलगी परतत असताना तिघा-चौघांनी तिला कसलेसे इंजेक्शन
देऊन तिच्यावर अत्याचार केले आणि त्यानंतर तिचे पाय व मणका तोडण्यात आला. घरी आली तेव्हा ती उभी राहू शकत नव्हती, चालू शकत नव्हती.
मी आता वाचणार नाही, इतकेच बोलून तिने प्राण सोडले’,
असा आकांत आईने मांडला.
…
हरयाणा, पंजाब, आसाममध्येही अशाच पाठोपाठ घटना घडल्या आणि चिंता-संतापाच्या लाटेने देश ढवळून निघाला. अलाहाबाद न्यायालयाने
स्युओ मोटो दाखल करून घेत हाथरस प्रकरण न्यायालयापर्यंत नेले आहे. यंत्रणांच्या ‘तत्परते’वर प्रश्न
आहेत. मुलीच्या अंत्यसंस्काराची घाई का? पोलिसांच्या पातळीवरील अक्षम्य दिरंगाईची कारणे काय? इतक्या मोठ्या प्रमाणात फौजफाटानंतर तैनात होतो,
तर राज्यातील कायदासुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी याच ताकदीचा आधी उपयोग
का होत नाही? पत्रकारांना गावापासून दूर ठेवण्यासाठी आटापिटा
का सुरू आहे? पीडित कुटुंबाला डांबून ठेवण्याचे कारण काय? अनेक प्रश्न
आहेत आणि त्याची उत्तरे यंत्रणेला, पर्यायाने सरकारला
द्यावीच लागणार. प्रश्नांना,
वस्तुस्थितीला
दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतरही देशभरात संतापाची लाट उसळली. न्यायाच्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले. कायदाबदलासाठी जनरेटा पाहायला मिळाला. राज्यकर्त्यांनीही कायदाबदल करत न्याय मिळवून देण्याची भाषा केली आणि कागदोपत्री झालेही तसेच! पण मग कुठेय कायदा? कायद्याचे अस्तित्व नसल्याचे उदाहरण आपण अनेक शहराशहरांत बघतोय.
देशात अत्याचार, क्रौर्याची परिसीमा गाठल्याची घटना घडली की देश एकवटतो. संतापाची लाट उसळते. मग घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त होते.
लाखांमध्ये कुटुंबाला मदत, घरात कुणाला सरकारी नोकरी, अशी
मदत देऊन फुंकर घालण्याचा प्रयत्न होतो. आरोपप्रत्यारोप होतात. सरकार कडक कारवाईची हमी देते. केंद्रातून घटना गांभीर्याने घेण्याचे फतवे निघतात. पोलिस दलाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होतात. न्यायालयातील ‘न्याया’च्या कालापव्ययाबाबत बोलले जाते. थोड्या काळाने वातावरण निवते. जनक्षोभ कमी होऊ लागतो. त्यानंतर छोट्या मोठ्या शहरांत अत्याचार होतच राहतात. पण त्याचा आवाजही तिथेच स्तिमित होतो.
पीडित, तिचे कुटुंब भोगत राहतात नरकयातना. ज्या घटनांत पुढे पावले पडतात, तिथे तपास पथकाने काही निष्कर्ष काढलेले असतात. अनेकदा या पथकांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळत राहते नि आरोपी शिक्षेपर्यंत पोहोचेतोवर त्या मुलीचे आयुष्य एकतर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले असते किंवा आरोपी जामिनावर वर्षानुवर्षे मोकाट राहतो तर कधी पुराव्याअभावी सुटतो. त्यातून कधी उन्नाव प्रकरण घडते, तर कधी दिल्ली. सारा काही यंत्रणा आणि सरकार दप्तरीचा खेळ. मग न्याय कुठे,
कसा, कधी मिळतो?
बलात्काऱ्यांना भर चौकात फासावर लटकवले पाहिजे, अत्याचार करणाऱ्यांचे हात पाय तोडले पाहिजेत, जन्माची अद्दल घडली पाहिजे, असा सर्वसाधारण मतप्रवाह तयार होतो.
तर राजकारणी, कायदेतज्ज्ञ, यंत्रणेतील मंडळी कायद्यातील तरतुदींनुसार अधिकाधिक कडक शिक्षेची, फाशीची भाषा बोलू लागतात. प्रत्येक घटनेनंतर उमटणारे हे पडसाद. पण त्यातून ना अत्याचार कमी होताहेत ना आरोपी शिक्षेपर्यंत पोहोचताहेत. कायदाबदलानंतर जरब बसेल, असा दावा केला जात होता मग दृश्य म्हणावा असा काय फरक पडला? कागदावर सक्षम असलेला कायदा रस्त्यारस्त्यांत, घराघरांत कधी दिसणार? यासारखे मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित नि चर्चेविना राहतात. प्रश्नाच्या मूळापर्यंत पोहोचले जात नाही किंवा पोहोचू दिले जात नाही, हीच स्थिती आहे.
दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन असल्याने तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकली. त्यानंतर संसदेत कायदाबदल होऊन १६ वर्षांच्या मुलावरही प्रौढाप्रमाणे खटला चालवण्याचा बदल संमत झाला. त्यावेळी महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी केलेले आवेशपूर्ण भाषण आजही आठवावे नि त्याचे फलित, अंमलबजावणी कुठे तरी दिसतेय का हे पडताळावे. गांधी म्हणाल्या, ‘हा कायदा मुलांच्या विरोधात नाही, तर
त्यांच्या बाजूने आहे. त्यांचे संगोपन, शिक्षण यावर
प्राधान्याने विचार करणारा आहे. त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणारा आहे’.
मात्र, हे गुन्हे घडू नयेत यासाठी काय
उपाययोजना झाली, याबाबत चकार शब्दही काढला नव्हता आणि आजही कुणीच तो उच्चारत नाही. घटना कुठे
आणि कोणत्या पक्षाच्या सत्ताकाळात घडली यावरही ‘मतप्रवाह’,
निषेधाचे स्वरूप निश्चित होते, हे अधिक वेदनादायी. राष्ट्रीय क्राइम ब्युरोच्या अहवालानुसार २०१४ ते १९ या काळात १२,२५७ सामूहिक बलात्कार झाले. यूपी, राजस्थान, हरयाणा, मध्य
प्रदेशात यातील ७० टक्के घटना घडल्या आहेत. मग कायदा
बदलानंतरचा वचक, जरब वगैरे वल्गनांचे झाले काय? अशा घटनांमागे सामाजिक, कुटुंबव्यवस्थेचे अनेक
कंगोरे आहेत, ज्यावर आपल्याला बोलायचेच नाही. कारण अगदी निषेधाचा, संतापाचा आवाज मोठा
करणाऱ्यांपैकीही अनेकांना नकळत त्यांनी केलेल्या गोष्टींची कल्पनाच नसते. त्यामुळेच आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायला हवीच,
त्याचबरोबर पुन्हा हाथरस, बलरामपूर होणार नाही
यासाठी आपण काय विचार करतो, हे अधिक महत्त्वाचे नि यंत्रणा-आरोपींच्या ‘बलात्काराचे’ बळी
ठरलेल्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असेल.
न्यायालयाच्या पातळीवर घटना पोहोचली तर ती फाशीपर्यंत
जाणार की नाही ते ठरते. पण अनेकदा तिथवर पोहोचण्याची वाटही
बिकट होते. गावागावांतल्या पोलिस ठाण्यांमध्ये असलेल्या
पोलिसांच्या ‘कार्यक्षमते’वर प्रश्न
आहेत, त्याचे काय? एखाद्या दुर्घटनेत गुन्हा दाखल होण्यास नऊ नऊ
दिवस लागले आणि तोही दात काढूनच दाखल झाला तर न्यायाचा मार्ग तिथेच खुंटतो.
हे घडू नये म्हणून सरकारदरबारी काय पावले टाकली जातात?अत्याचारानंतरही पोलिस दडपशाही करून अत्याचारित कुटुंबालाच धमकावण्याची
हिंमत कशी करतात? साधे नवऱ्याने मारहाण केली म्हणून बायका
पोलिस ठाण्यापर्यंत आल्यानंतर त्यांना गुन्हा दाखल न करता पिटाळले जाते त्याचे
काय? जागोजागची पोलिस ठाणी, जिल्हा मुख्यालय,
राज्य पातळीवरील यंत्रणा कर्तव्यात कसूर करणार नाही आणि कुठल्याही
पातळीवर हे झालं तर दणका बसेल, असे काही घडते? मग कायद्याची जरब, सक्षमीकरण वगैरे येते कुठे आणि
कधी? दहा घटनांमधील पाच घटना या चौकशीपर्यंतही आल्या नाहीत
आणि आणखी दोन या जामिनावर सुटकेपर्यंत आल्या तर कुणाला, कसा
धाक वाटणार? ७० वर्षे हेच होत आले आणि पक्षापल्याड जाऊन
विचार केला तर राजकीय लाभापलिकडे कुणाला ना खेद ना खंत. उत्तर
प्रदेशातील घटनांच्या निमित्ताने एक गोष्ट आठवते. योगी
आदित्यनाथ यांनी निवडणुकांच्या काळात सत्तेत आल्यास उत्तर प्रदेशातील गुंडाराज
संपवण्याची, रोडरोमियोंना धडा शिकवत मुलींसाठी सुरक्षित
वातावरण तयार करण्याची हमी दिली होती. हे आश्वासन खिजगणतीतही
नसेल, अशी आजची स्थिती दिसते. या
सगळ्याच निमित्ताने एक मूलभूत प्रश्न आहे तो कुठल्याही सरकारचा प्राधान्यक्रम काय
आहे? समाज म्हणून अर्धा वाटा असलेल्या बायकांचा मोकळा श्वास
हा विचार प्राधान्यतेच्या उतरंडीत कुठल्या पायरीवर आहे? देशाच्या
सीमा जितक्या सुरक्षित आणि कडेकोट असायला हव्या, तसेच निर्भय
वातावरण देशाच्या नागरिक असलेल्या बायकांसाठी असावे, ही
कुणाचीच प्राधन्यता नाही?
आपल्या समाजव्यवस्थेचा विचार केला तर जातीव्यवस्था
आजही कमालीची बळकट आहे. जातीचे फुका अभिमान मिरवणारे
गल्लोगल्ली आहेत. त्यातून अनेक ठिकाणी जातीजातींमध्ये तेढ
आहे. बांधावरचे वाद आहेत. जमिनीचे तंटे
आहे. अभिमानाच्या पोकळ कल्पनांतून दुखावलेले लांडगे आहेत.
या सगळ्यांचे कायम सॉफ्ट टार्गेट ठरले ती बाई. घराच्या इभ्रतीला धक्का लावला की ते कुटुंब पुन्हा मान वर करून जगू शकणार
नाही, हा घृणास्पद विचार घट्ट आहे. त्यामुळे
अनेक घटनांत जुना वाद, बदला, जुने
हिशोब चुकते करण्याच्या विचारांतून बाई, कोवळ्या मुलींचे लचके तोडले जातात. जातींची ही वीण घट्ट
राहील हे प्रयत्न कुणी केले? आपापल्या
जातीच्या अस्मितांना धुमारे फुटत राहावेत हा अट्टहास कुणाचा?
उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा,
राजस्थान काही प्रमाणात महाराष्ट्र या राज्यांत जातीय समीकरणे इतकी
घट्ट आहेत की एखादे सरकार येणार की पडणार हे ठरवण्याचीही ताकद त्यांच्यात आहेत.
त्यामुळे हे कलह आणि धुमारे फुटत राहणे राजकीय लाभासाठी आवश्यक वाटू
लागले नि तेढ वाढवण्याचे काम राजकीय पातळीवरूनही जाणीवपूर्वक होऊ लागले. या सगळ्यात ते नामानिराळे होतात. वैर वाढत जाते आणि
मग कुणा लांडग्याची शिकार घरातील बाई, मुलगी
होते. गावागावांत निकोप वातावरण तयार करणे ही ‘राजकीय’, प्रशासकीय जबाबदारी असताना हे कुठे तरी
होताना दिसते का? खूपच अपेक्षा आहेत, असे
वाटावे अशी स्थिती आहे आजही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी!
पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा असलेल्या आपल्या देशात
बाई उपभोगाची वस्तू वाटते. बलात्कारासारख्या घटना
घडल्या की कुणी तिच्या बोलण्याकडे बोट दाखवते, कुणी
कपड्यांकडे, कुणी तिच्या मोकळ्याढाकळ्या वागण्याकडे तर कुणी
दिसण्याकडे. अत्याचाराची बळी होऊनही दोष कसा तिचाच होता,
हे दाखवण्याची लगबग दिसते. मुलगी म्हणजे
गळ्यातील धोंड, बाईने कसं आपल्या पायरीने जगावं, शक्ती-वर्चस्वाचं दायित्व पुरुषाचं, बाईनं मर्यादाशील-सहनशील असावं, असे विचार आजही घराघरात दिसतात. वंशाचा दिवा म्हणून
मुलाकडे जाणारे अवाजवी मोठेपण, नि खर्चाचा भार म्हणून मुलीच्या वाट्याला येणारा तिरस्कार अगदी सुशिक्षित घरांत दिसतो. घराघरातल्या बायकांना बोलण्यापासून हसण्यापर्यंत नि शरीरसंबंधांपासून
पेहरावापर्यंत कशातच फारसा आवाज नसतो. तिच्या गरजा कायम
दुर्लक्षित नि पुरुषी गरजांचे कायम भांडवलच तर होत आले आहे. आपल्याला
हवं ते मिळवायचं, ओरबाडून घ्यायचे हे होताना दिसते. घरात रडणाऱ्या मुलाला कमकुवतपणाचे लक्षण असल्याचे सांगत शक्तीचं भान दिले
जाते. यातूनच मग पुरुषी अहंकाराला धुमारे फुटतात नि ‘बळ’ दाखवण्याची खुमखुमी वाढत जाते. त्यातूनच मला हवे ते मी मिळवणारच हा अहंगड वाढतो.
लॉकडाउनच्या काळात रिकामे हात, डोकी,
मने वाढली आहे. ‘मॅरिटल रेप’ हा विचार तर आपल्या संस्कृतीलाच मान्य नाही. नवरा-बायकोतील शरीरसंबंधांमध्ये बलात्कार आला कुठे, असा
थेट प्रश्न विचारला जातो. या संबंधातून अनेकदा मुलांच्या
जन्माची सक्ती होते. कुटुंबनियोजनासाठी बोटही बाईकडेच दाखवले
जाते. शरीरसंबंधांमधील तिची इच्छा आणि कम्फर्ट यावर तर
वाच्यता करणेही पाप वाटावे, अशी स्थिती. त्यामुळे अशा घराघरांत तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्या कितीतरी
जणी असतील. त्यांच्या अत्याचाराला तर
वाचाही नाही.
या मांडणीतले काहीच नवे नाही. आपल्यातल्या
प्रत्येकाला हे माहिती आहे. पण राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय कुठल्याच पातळीवरील व्यवहारांत
ते दिसत नाही. मग पुन्हा दिल्ली, हाथरस
घडते. संताप अनावर होतो. आरोपप्रत्यारोप
होतात. समित्या येतात जातात आणि मुलगी, बाई विव्हळतच राहते. तिचे जगणे ओरबाडले जातेच.
हाथरसच्या क्रौर्यानंतर तरी मूळापासून विचार करूया आणि तो कृतीत
येईल यासाठी दबाव आणू या स्वत:वर, राजकारण्यांवर,
प्रशासनावर, व्यवस्थेवरही!
